नई दिल्ली । नीति आयोग, स्वास्थ्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय ने मिलकर एक योजना बनाई है। इस योजना के लागू होने पर चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में पीजी की सीटें बढ़ाकर 1 लाख प्रतिवर्ष करने का प्रस्ताव है। वर्तमान में देश मे 55000 सीटें पीजी की है। मनवांछित विषय नहीं मिलने के कारण इसमें काफी सीटें खाली रह जाती हैं। सरकार की नई योजना में एमबीबीएस कर चुके डॉक्टरों को अब पीजी कोर्स के लिए ज्यादा सीटें उपलब्ध होंगी।
सरकार ने पीजी की सीटें बढ़ाने के लिए 100 सीटों से अधिक के मेडिकल कॉलेज, आर्मी पीएसयू के अस्पताल,ईएसआईसी के अस्पतालों को भी पीजी कोर्स के लिए शामिल किया जाएगा। प्रस्ताव में 2 साल का डिप्लोमा और 3 साल का डीएनबी कोर्स शामिल होगा। डिप्लोमा करने वाले डॉक्टर नान टीचिंग रहेंगे।
नीति आयोग स्वास्थ्य मंत्रालय, नेशनल बोर्ड आफ एग्जामिनेशन तथा वित्त मंत्रालय ने इस योजना का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। जिसे जल्द ही लागू किया जाएगा। सरकार की मंशा है कि हर साल देश में कम से कम 1 लाख विशेषज्ञ डॉक्टरों को तैयार किया जा सके।