देश के करीब 31 हजार गांवों तक मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंचने की तैयारी में मोदी सरकार

नई दिल्ली। टेलीकॉम के क्षेत्र में केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। देश के करीब 31 हजार गांवों तक मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए सरकार ने 26,316 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी है। पैकेज को सेचुरेशन कवरेज के नाम से जाना जाएगा। इसकी जानकारी केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। कैबिनेट ने बीएसएनएल में जान फूंकने के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपये के रिवाइवल पैकेज को मंजूरी दी थी।
दूरसंचार मंत्री वैष्णव ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वादा किया था कि सरकार अब हर स्कीम को सैचुरेशन लेवल पर लेकर जाना चाहती है। यानी कोशिश होगी कि देश के हर शख्स तक विकास पहुंचे। वैष्णव ने कहा, ‘सरकार ने पिछले 7-8 महीनों में गतिशक्ति का फ्रेमवर्क का इस्तेमाल कर रही है। साथ ही सेटेलाइट इमेजिंग और टेलीकॉम नेटवर्किंग का डेटा इस्तेमाल कर के एक सर्वे किया। इससे पता चला कि देश के 25 हजार गांव में नेटवर्क सुविधा देने की जरूरत है।
वैष्णव के मुताबिक 26,616 गांवों में मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए काम होगा। इसके लिए 26,316 करोड़ रुपये के सैचुरेशन पैकेज को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि मौजूदा मोदी सरकार का लक्ष्य है देश के आखिरी हिस्से तक विकास पहुंचाना। साथ ही उन्होंने कहा कि करीब 6 हजार गांवों में जहां बीएसएनएल की सर्विस नहीं है, वहां प्राइवेट कंपनियों को भी 3जी सेवा से 4जी में अपग्रेड करने के लिए अप्रूवल दिया गया है।