जन अपेक्षाओं पर विकास को रफ्तार देने वाले बजट में सभी प्रावधानः निशंक

देहरादून। भाजपा ने प्रदेश के बजट को ऐतिहासिक और वर्तमान दशक उत्तराखंड का दशक बनाने को लेकर पीएम मोदी के मार्गदर्शन को पूरा करने वाला बताया है। पूर्व सीएम डा॰ रमेश पोखरियाल निशंक ने बजट को लेकर संगठन द्धारा आयोजित पत्रकार वार्ता श्रंखला की शुरुआत करते हुए कहा, बजट में किए प्रावधान दर्शाते हैं कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में सरकार 2025 तक श्रेष्ठ राज्य बनने के मार्ग पर निर्णायक रूप में आगे बढ़ रही है। प्रदेश मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम डा॰ निशंक ने बजट को प्रधानमंत्री मोदी जी के मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास की अवधारणा पर आधारित बताया। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार का यह बजट सामाजिक जनआकांशाओं के अनुरूप राज्य में विकास की रफ्तार बढ़ाने वाला है और सशक्त उत्तराखंड /2025 के संकल्प को पूरा करने वाला है। उन्होने प्रसन्नता जताते हुए कहा, बजट का आकार में 18.05 फीसदी की वृद्धि के साथ रिकॉर्ड 77407 करोड़ रुपए का होना, साथ ही 4309 करोड़ का सरप्लस बजट और स्वयं के संसाधनों से कुल इन्कम का भी शुद्ध 18.44 फीसदी बढ़ोत्तरी के साथ 24744 करोड़ होना दर्शाता है कि कुशल वित्तीय प्रबंधन के साथ उत्तराखंड तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया है। उन्हांेने बजट की बारीकियों पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा, यह बजट संतुलित, समावेशी और सभी वर्गों तक पहुंचने वाला है जिसमे एक और युवाओं को बेहतर शिक्षा और बेहतर शिक्षा से रोजगार देने पर विशेष ध्यान दिया गया है, वहीं कृषि, उधान, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, पर्यटन और इन्फ्रास्ट्रक्चर को भी महत्व दिया गया है। डा॰ निशंक ने कहा, सर्वाधिक महत्वपूर्ण हमारे भविष्य के लिए सबसे अधिक 10,459 करोड़ का प्रावधान शिक्षा, खेल और युवा कल्याण के लिए किया गया है। चाहे समग्र शिक्षा योजना कें लिए 813 करोड़ की बात हो, चाहे निजी स्कूलों में निर्धन बच्चों की शिक्षा के लिए 169 करोड़ की बात हो, चाहे उत्कृष्ट क्लस्टर विधयालय स्थापित करने के लिए 51 करोड़ की बात हो। इसी तरह स्वास्थ्य के लिए 4217.87 करोड़, जिसके अंतर्गत प्रदेशवासियों की सेहत में सुधार के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के अलावा अटल आयुष्मान हेतु 400 करोड़, मेडिकल कॉलज तथा नर्सिंग कॉलेज के निर्माण हेतु 400 करोड़ एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के लिए 772 करोड़ रुपए प्रमुख तौर पर शामिल है। बजट में गांवों की तस्वीर बदलने के लिए ग्रांभ्य विभाग के लिए 3272 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है द्य साथ ही पेयजल, आवास, नगर विकास के लिए 2525 करोड़ रुपए, जिसमे स्मार्ट सिटी से जुड़ी आधारभूत व सामाजिक योजनाओं के लिए लगभग 351 करोड़ रुपए, पीएम आवास योजना के लिए 319 करोड़ रुपए, स्वच्छ भारत अभियानों के तहत होने वाली योजनाओं के लिए 227 करोड़ रुपए, मलिन बस्तियों के पुनर्वास के लिए 25 करोड़ समेत अनेक योजनाएँ शामिल हैं।